लहान मुले ही देवाघरची फुले

 

     लहान मुले ही देवाघरची फुले असे म्हटले जाते. शारीरिक व मानसिक अपरिपक्वतेमुळे या फुलांची अधिक काळजी व संगोपन करावे लागते. त्याचप्रमाणे त्यांना कायद्यान्वये संरक्षणही द्यावे लागते.

त्यांना फुलविण्याकरिता चांगले आरोग्य, सुरक्षितता, सुरक्षित पाणी,पोषक अन्न, शिक्षण, सुरक्षितता इ.प्रदान करण्याची आवश्यकता असते. या सुविधा समाजातील सर्व बालकांना मिळत नाहीत.

आजही आपण स्त्रीभृणहत्या ,बालकामगार ,बालविवाह इ . समाजामध्ये घडतांना बघतो. ह्या समस्यांवर मत करण्यासाठी बालकांची जात, वर्ण,लिंग,भाषा,धर्म यांचा विचार न करता जगातील प्रत्येक बालकाला सर्वांगिण विकासाचा हक्क असून त्याला सुखी व समृद्ध जीवन उपलब्ध व्हावे या हेतूने संयुक्त राष्ट्रसंघाने 20 नोव्हेंबर 1959 रोजी बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा प्रस्तुत केला आणि तेव्हापासून 20 नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक बालहक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो.

लहान मुले ही कोवळी व निरागस असतात .त्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव होणे कठीण असते व त्यांचे उल्लंघन झाले आहे हे समजणे अधिक कठीण असते.

मुलांचे तर दूरच पण मुलांचे अधिकार व हक्क हे शब्दच आपल्या समाजातील लोकांच्या पचनी पडत नाही. मुलचं ती ,त्यांना कसली आली आहे अक्कल? त्यांना कसले आले डोंबल्याचे हक्क आणि अधिकार? आम्ही झालोच की लहानाचे मोठे? आमचे काय बिघडले? अशा काहीशा प्रतिक्रिया आपल्याला नेहमीच मुलांचा विषय निघाला की कानावर पडतात.

आजही समाजाला मुलांच्या हक्कांची पुरेशी माहिती नाही, किंबहुना अजिबातच नाही असे म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. बर्‍याच मोठ्या माणसांना मुलांचा दिवस म्हणून फक्त 14 नोव्हेंबर म्हणजेच पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्मदिवस 'बालदिन' म्हणून साजरा केला जातो याशिवाय मुलांचे काही दिवस असतात याची माहिती नाही.

संयुक्त राष्ट्राच्या बाल हक्क संहितेत एकूण 54 कलमे आणि 4 मुख्य अधिकार आहेत.

1)जगण्याचा अधिकार

2)विकासाचा अधिकार

3)सुरक्षिततेचा अधिकार

4)सहभागाचा अधिकार

बालहक्कांच्या कार्यवाहीसाठी सूचविलेली दहा तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत.

1) बालहक्कांच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केलेले सर्व हक्क प्रत्येक बालकाला,जात वर्ण, लिंग भाषा,धर्म राजकीय व अन्य मतप्रणाली, राष्ट्रीय वा सामाजिक उत्पत्ती (उगम), मालमत्ता इ.चा विचार न करता मिळावयास हवेत.

2)बालकाला विशेष संरक्षण मिळावे, बालकाचा शारीरिक , मानसिक ,नैतिक, आध्यत्मिक व सामाजिकदृष्टिने विकास होऊ शकेल अशा संधी -सुविधा त्याला कायद्याने वा अन्य मार्गानी उपलब्ध करावयास हव्यात.

3)जन्मापासून बालकाला नाव व राष्ट्रीयत्व मिळण्याचा हक्क आहे.

4)बालकाला सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळावयास हवेत.

5) शारीरिक, मानसिक किंवा सामजिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या बालकांना विशेष प्रकारची वागणूक, शिक्षण देण्यात येऊन त्याची विशेष प्रकारची काळजी घेण्यात यावी.

6) बालकाला पूर्ण व सुसंवादी व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासार्थ त्याला प्रेम व सलोखा यांची गरज असते. कोवळ्या वयातील बालकाला, अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, त्याच्या मातेपासून दूर करू नये. अनाथ व निराधार बालाकांची विशेष काळजी वाहणे आणि त्यांना आधार देणे, हे समाजाचे व शासनाचे कर्तव्य ठरते.

7) बालकाला मोफत व सक्तीचे किमान प्राथमिक शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. बालकाचे सामर्थ्य वाढेल, त्याच्या निर्णयात्मक बुध्दीचा विकास होऊन त्याच्याठायी नैतिक व सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण होईल आणि समाजाला त्याचा उपयोग होईल, अशा प्रकारचे शिक्षण बालकाला उपलब्ध करावयास हवे.

8) बालकाला सर्वप्रथम संरक्षण व सहाय्य मिळणे आवश्यक आहे.

9) क्रूरता, पिळवणूक व दुर्लक्ष या सर्व प्रकारांपासून बालकाला संरक्षण मिळावयास हवे. त्याचा कोणत्याही प्रकाराचे अपव्यापार करण्यात येऊ नये. किमान वयोमर्यादेपर्यंत बालकाला नोकरीवर व कामास ठेवू नये, त्याचप्रमाणे त्याच्या जीविताला हानी व धोका संभवेल अशा कोणत्याही अनारोग्यकारक व्यवसायात त्याला गुंतवू नये.

10) जातीय, धार्मिक व अन्य प्रकारचा भेदभाव उत्पन्न करणार्‍या प्रवृत्तीपासून बालकाचे रक्षण केले पाहिजे. सलोखा, सहिष्णूता, सख्य तसेच शांतता, वैश्विक बंधूभाव इत्यादींचे संवर्धन केल्या जाणार्‍या परिस्थितीत त्या बालकाचे संगोपन केले पाहिजे.

भारताच्या संविधानामध्ये कलम 21 (अ) - वय 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना शिक्षण मोफत व अनिवार्य आहे. कलम 23 - बालकाचे अपहरण व विक्री प्रतिबंध, कलम 24-बाल कामगार प्रतिबंधता, बाल हक्ककरिता तरतूद आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या बाल हक्क संहिता व संविधानातील नमूद केलेल्या कलमांची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी करण्याकरिता खाली दिलेले अधिनियम बनविण्यात आले आहेत.

Right to education (RTE) 2009

POCSO - Protection of Children From Sexual Offence Act 2012.

Immoral Traffic Prevention Act 1956.

PCPNDT - Pre-conception & Pre-natal diagnostic Techniques Act 1994.

Medical Termination of Pregnancy Act 1971.

Prohibition of Child Marriage Act 2006.

Child Labour Prohibition & regulation Act 1986.

National Food Security Act 2013.

या अधिनियमांमुळे स्त्रीभृणहत्त्या, बालकामगार, बालविवाह यावर बर्‍यापैकी नियंत्रण आले आहे. मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात येत आहेत.

बाल न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम - 2000 (2006) च्या अंतर्गत बालकांच्या संरक्षणासाठी जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागामार्फत जिल्ह्यात ग्राम, तालुका व नगर बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत 0 ते 6 वयोगटातील बालकांना पोषक आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, पूर्व शालेय शिक्षण इ. द्वारे बालकांचा जीवनाचा व विकासाचा अधिकार बजावला जात आहे.

बेटी बचाव, बेटी पढाओ, माझी कन्या भाग्यश्री या योजनांमुळे स्त्रीभृणहत्त्येला आळा घालण्यास मदत झाली आहे. शासन व्यतिरिक्त समाजातील इतर घटक - सामाजिक संस्था, महिला मंडळे, युवा मंडळे इ. चे योगदानही महत्त्वाचे आहे.

बाल हक्कांकरिता खास योगदान दिल्याबद्दल कैलाश सत्यार्थी व मलाला युसुफजाई यांना सन 2014 चा नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यात आले आहेत.

राज्यभरातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असलेला बालहक्क संरक्षण आयोग शासनाने स्थापन केला आहे.

 

संयुक्त राष्ट्र संघटनेने बालकामगार विरोधी कायदा केला तो १९८६ साली. भारताने स्वीकारला १२ नोव्हेंबर १९९२ मध्ये. या कायद्यात मुलांचे अधिकार ठरले. बेसिक चार अधिकारांचा यात उल्लेख येतो. तो म्हणजे, जगण्याचा मूलभूत हक्क, विकासाचा, सहभागाचा, संरक्षणाचा हक्क. यातून बालहक्काची सर्व कलमं विस्तारत जातात.

२००० सालानंतर सर्व कायद्यांमधून एकमत झालं आणि एकच कायदा बनला. त्याचं नाव आहे child labour and prohibition act. यात उल्लेख आहे की, १४ वर्षांखालील मुलं ही कुठल्याही मोबदल्याच्या कामात सहभागी होणार नाहीत. १४ ते १८ वर्षापर्यंतची मुलं कौटुंबिक व्यवसायात मदत करू शकतील. यातही शाळा चुकवून काम झालं तर ती बालमजुरी. प्रोसेसिंग युनिटमध्ये ती काम करू शकणार नाहीत. (उदा. भट्टी वगैरे) तसंच १४ ते १८ मधली मुलं वेठबिगारी करू शकणार नाहीत. (म्हणजे ठराविक पगार देऊन वर्षभर काम. आठवीपर्यंत शिक्षण कायद्याने बंधनकारक.

युनिसेफ या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भारतातील प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार एक तृतीयांश (३३ टक्के) बालके केव्हा ना केव्हा तरी लैंगिक छळाला बळी पडतात. मात्र फार थोडे गुन्हे नोंदवले जातात. दर वर्षी सुमारे ७२०० बालके बलात्काराची ​शिकार होतात. तर राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी केंद्र (नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो)नुसार भारतामध्ये दर ३० मिनिटाला एक बालक लैंगिक अत्याचारग्रस्त होत असते.                

या मुळेच २०१२ साली ‘बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण’ कायदा पारीत करण्यात अला. (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस अॅक्ट २०१२).या कायद्यामुळे बालकांबाबत घडणाऱ्या लैंगिक गुन्ह्यांच्या बाबत स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया ठरविण्यात आली. अनेक संकल्पना स्पष्ट करून भारतीय दंड विधानापेक्षा देखील कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद केली. लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या, तसा प्रयत्न करणाऱ्या किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्या अशा सर्वांना शिक्षेची तरतूद या कायद्यामध्ये केली आहे. नैसर्गिक, अनैसर्गिक शरीरसंबंध हे देखील या कायद्यामध्ये आणून गुन्हेगाराची योग्य व्याख्या केली. शरीरसंबंधाशिवाय केले जाणारे अन्य प्रकारचे लैंगिक छळ, बालकांचा वापर करून निर्माण केलेले उत्तेजक चित्रपट यांबाबत शिक्षेची तरतूद केली गेली​. गुन्ह्यांचा तपास कसा करावा, वैद्यकीय तपासणी, विशेष न्यायालये या संदर्भात देखील तरतूद करण्यात आली.

भारतात मुलांविरुद्ध गुन्हे / अपराध

लहान मुलांवर अत्याचार सर्यासपणे होतात पण त्यातील काही गुन्हयांचीच तक्रार केली जाते.एका सर्वेक्षणानुसार ५३% मुलांनी आयुष्यात एकापेक्षा जास्त वेळेस वेगवेगळ्या प्रकारे लैंगिक अत्याचार अनुभवला आहे.बऱ्याच केसेस मध्ये गुन्हेगार हा कुटुंबातीलच कुणी व्यक्ती, नातेवाईक किंवा मित्र असतो.अशा केसेस मध्ये बळी पडलेली मुले या गुन्हयाविषयी तक्रार करत नाही.लैंगिक अत्याचारामुळे लहान मुलांच्या मानसिकतेवर होणारे गंभीर परिणाम आयुष्यभर राहतात.जे मुलं लैंगिक अत्याचाराला बळी पडतात त्यांना मानसिक कमजोरी, हिंसकवृत्ती, नैराश्य आणि अस्वस्थता अशा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागते.स्वतःविषयी लाज वाटणे, अपराधीपणाची भावना मनात निर्माण होणे सोबतच कमकुवत परस्पर संबंध आणि ढासळलेला आत्मविश्वास हे लैंगिक अत्याचाराची आणखी काही परिणाम आहे.

मुलांसाठी पॉस्को ई-बटन -एक सुरवात

लैंगिक गुन्हयापासून मुलांचे संरक्षण (Protection of children from sexual offences) पॉस्को इ-बॉक्स हे लैंगिक अत्याचारविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी ऑनलाइन बॉक्स आहे. राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने (National Commission for protection of child Rights) अशा प्रकारे होणाऱ्या गुन्ह्याची तक्रार थेट आयोगाकडे करता यावी यासाठी घेतलेला हा पुढाकार आहे. इ-बॉक्स, हे वापरण्यास सोपे आणि तक्रारीची गुप्तता पाळण्यासाठी मदत करते. लैंगिक गुन्हयापासून मुलांचे संरक्षण कायदा २०१२ नुसार सोप्या पद्धतीने तक्रार करण्यासाठी आणि वेळेवर गुन्हेगारांवर कार्यवाही करण्यासाठी ही ऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली उपयुक्त ठरते.

कार्यप्रणाली  (हे कसे कार्य करते?)

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग च्या वेबसाईटवर इ-बॉक्स वापरण्यासाठी होम पेज वर इथे क्लिक करा च्या लिंक चा ठळकपणे उल्लेख केला आहे. जिथे वापर करण्याऱ्याला POCSO इ-बॉक्स नावाच्या बटनेला क्लीक करावे लागेल.

पहिला टप्पा

ही लिंक ऍनिमेशन चित्रपट असलेल्या विंडो वर घेऊन जाईल. हा चित्रपट लहान मुलांना खात्री करण्यात मदत करतो कि जे काही त्याच्या/तिच्या सोबत घडलंय यात त्याचा/तिचा काही गुन्हा नाहीं आणि त्याला अपराधी वाटून घ्यायची गरज नाहीं आणि बालहक्क संरक्षण आयोग (National Commission for protection of child Rights) हे त्यांचे मित्र असून त्यांना मदत करणार आहेत.

दुसरा टप्पा

जेव्हा वापरकर्ता (user) त्या पेज वरील एर्रो ला क्लिक करतो तेव्हा ते दुसऱ्या पेज वर जात जिथे त्याला/तिला कमीत कमी एका चित्राची निवड करावी लागते ज्यात त्याच्यासोबत झालेल्या अत्याचाराचे वर्णन केलेले असेल.

तिसरा टप्पा

मोबाईल नंबर,ई-मेल आणि झालेल्या प्रसंगाची विस्तृत माहिती भरून हा फॉर्म जमा करा.यानंतर तक्रारीची नोंद होईल आणि एक तक्रार क्रमांक तुम्हाला मिळेल.

POCSO कायद्याविषयी

लहान मुलांवर होणाऱ्या गुन्ह्याची माहिती असल्यामुळे सरकारने लैंगिक गुन्हयांपासून मुलांचे संरक्षण (Protection Of Children from Sexual Offence) कायदा २०१२ ची स्थापना केली म्हणजे त्यातून लहान मुलांवरून  लैंगिक अत्याचार,हल्ले आणि अश्लील साहित्य निर्मितीसाठी केला जाणारा वापर थांबवता येईल.तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर लहान मुलांचे संरक्षण करता येईल त्यामध्ये मुलांना मैत्रीचे वातावरण निर्माण करून गुन्ह्याचा तपास,पुराव्याची नोंद करून विशेष नियुक्त न्यायालयांमध्ये त्यावर खटले चालवता येतील. कुठलाही १८ वर्षापर्यंतच्या व्यक्ती हा POCSO कायद्यानुसार बालक म्हणूनच ओळखला जातो.

 

स्त्रोत : राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग  (NCPCR)

 

 

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची जुलै २००७ मध्ये स्वायत्त मंडळ म्हणून बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ (२००६ मधील ४) अन्वये राज्यातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, प्रचलन आणि रक्षण करण्यासाठी स्थापना करण्यात आली आहे. सी आर सी म्हणजेच बालहक्क परिषदेत निर्देषित मानांकना बरहुकूम वर्तणूकीकरिता आयोग विविध उपक्रम राबवितो. यामध्ये खाली दिलेल्या काही प्रमाण मानांकनांचा समावेश होतो:

 

बालकांना सर्व प्रकारच्या जातीपाती, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मते, राष्ट्रीय पंरपरा किंवा सामजिक मुळ, संपत्ती, व्यंग किंवा इतर दर्जा याच्या भेदभावा पासून संरक्षण आहे.

बालकांसंदर्भातील कृती मध्ये, बालकाच्या सर्वोत्तम हिताला सर्वाधिक प्राथमिकता दिली जाईल.

बालकाला ओळख, नाव आणि राष्ट्रीयत्वाचा हक्क आहे.

प्रत्येक बालकाला जन्मजात जीवन जगण्याचा, जिवनमानाचा आणि विकासाचा, कोणत्याही प्रकारच्या आजारावर सर्वोत्तम दर्जाचा उपचार मिळण्याचाही, बालकाच्या संपूर्ण क्षमतेने व्यक्तिमत्व विकासाचा, बुध्दिमत्ता आणि  शारीरिक क्षमता यांच्याकडे निर्देशित शिक्षणाचा अधिकार तसेच सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार आहे.

बालकाला आराम करण्याचा आणि विश्रांती घेण्याचा तसेच खेळणे आणि मनोरंजक कृती मध्ये रमण्याचा अधिकार आहे.

प्रत्येक बालकाचा योग्य त्या प्रमाणात शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक, मनोबल आणि सामाजिक विकास होईल अशा प्रमाण जीवनमानाचा अधिकार आहे.

कोणत्याही बालकाला बेकायदेशीर हस्तातंरण, अपहरण, विक्री किंवा वाहतूक इत्यादी उद्देशाने किंवा कोणत्याही प्रकारे हानि होता कामा नये.

बालकाच्या दृष्टीकोनाला योग्य तो सन्मान द्यायला हवा.

बालकाला त्याच्या  मनाविरुध्द त्याच्या पालकांपासून विभक्त करू नये, अपवादात्मक परिस्थितीत जेव्हा असे विभक्त करणे बालकाच्या उत्तम हीतासाठी साठी आवश्यक असते.

कौटुंबिक वातावरणापासून वंचित असलेल्या बालकाला राज्याकडून विशेष संरक्षण आणि मदत मिळण्याचा हक्क असतो.

बालकांची काळजी घेणे किंवा संरक्षण करणे यासाठी जबाबदार संस्था, सेवा आणि सुविधांनी संस्थापित मानाकंनाना धरून राहण्याची निश्चिती करावी.

मानसिक किंवा शारीरिक दृष्ट्या विकलांग असलेल्या मुलांना त्यांचा सन्मान राखणाऱ्या परिस्थिती, स्वावलंबंत्वाचा पुरस्कार आणि समाजामध्ये सक्रिय सहभागाने आयुष्याचा संपूर्ण आनंद घेता यावा आणि चांगले जीवन जगता यावे.

आर्थिक शोषणापासून बालक संरक्षित आहेत.

मुलांनी अंमली पदार्थ आणि मनावर विपरित परिणाम करणाऱ्या औषधांचे बेकायदेशीर सेवन करता कामा नये.

बालकांना सर्व प्रकारच्या शारीरिक किंवा मानसिक हिंसा, इजा किंवा गैरवर्तन, दुर्लक्ष किंवा निष्काळजीत्व,  दुर्वतन किंवा शोषण, लैंगिक गैरवर्तनासकट सर्व बाबींपासून संरक्षण आहे.

प्रत्येक मुलं सर्व प्रकारच्या लैंगिक शोषण आणि लैंगिक गैरवर्तनापासून संरक्षित आहे.

कोणत्याही मुलाला बेकायदेशीरपणे किंवा स्वैरपणे यातना किंवा इतर क्रूर वर्तणूक, अमानवीय किंवा मानहानिकारक वर्तणूक किंवा शिक्षा किंवा स्वातंत्र्य मूकायला लागता कामा नये.

कोणत्याही प्रकारे दुर्लक्ष, शोषण किंवा गैरवर्तणूक, यातना पिडीत मुलांचे शारीरिक आणि मानसिक हानि भरून येण्यासाठी आणि त्यांचा समाजात समावेश होण्याकरिता आवश्यक त्या सर्व गोष्टी योग्य प्रकारे केल्या गेल्या पाहिजेत.

सैन्य हमल्या बाधित मुलांना आंतरराष्ट्रीय मानवता कायदा लागू आहे.

आरोपित, आरोप असलेले किंवा कायद्याचे उल्लंघन करतांना आढळलेल्या मुलांना योग्य त्या सन्मानाने आणि न्यायाने वर्तणूक मिळण्याचा अधिकार आहे.

कोणत्याही मुलाच्या खाजगी जीवनात मनमानीपणे किंवा बेकायदेशीर हस्तक्षेप, त्याच्या/तिच्या घरावर किंवा त्याच्या/तिच्या सन्मान आणि नावलौकीकावर आघात होता कामा नये.

 

बालकांच्या विकासाचे टप्पे (अवस्था )

१.जन्मपूर्व अवस्था : बिजफालना पासून ते जन्म होईपर्यंत

१.जंतू अवस्था:-बीज फलन ते १३ ते १४ दिवस .

२.भ्रूणअवस्था :-२ आठवडे ते ३ आठवडे .

३.गर्भावस्था:३ आठवडे ते बालकांचा जन्म होईपर्यंत .

गर्भावस्थेत बालकांचा विकास वेगाने होतो.

२.अभर्कवस्था :बालकांच्या जन्मापासून ते १० ते १४ दिवस.

१.सद्योजातवस्था:- बालकांच्या जन्मापासून ते नाळकापेपर्यंत.

२.नवजातवस्था :-नाळकापेपासून ते १० ते १४ दिवस .

बालकांचे समायोजन :-

१.तापमान :-आईच्या उदरात १०० फ असते .आता ६० ते ७० फ

२.श्वसन:-पूर्वी नाळेद्वारे आता स्वताचे नाकांने करते.

३.मलोत्सर्जन:- पूर्वी नाळेद्वारे आता स्वत:च्या अवयाने .

३.शैशवावस्था :-२ आठवडे ते २ वर्ष यात बालकांच्या हाडांची वाढ होते.

४.बाल्यवस्था:-२ वर्ष ते ६ वर्ष यात पूर्व प्राथमिक शाळेत जाणारी बालक असतात.

५.किशोरावस्था:- ६ वर्ष ते १२ वर्ष यात विकास मंद गतीने होतो.व किशोरवस्था हा टोळ्याचा काळ मानल्या जातो.

६.कौमार्यावस्था:-१२ वर्ष ते १४ वर्ष यात मुलांना गटागटाने काम करणे आवडते .व भिनलिंगा बदल आकर्षण असते.या अवस्थेमध्ये मुलांचा लैंगिक विकास होतो.

७.पौंगडावस्था:-१४ वर्ष ते १८ वर्ष .

८.युवावस्था:-१८ वर्ष ते ३५ वर्ष .

९.प्रौढावस्था:-३५ वर्ष ते ६५ वर्ष .

१०.वृद्धावस्था:-६५ वर्ष ते मरेपर्यंत .

या सर्व अवस्थेमध्ये बालकांचा सर्वांगीण विकास होत असतो.